7th Pay Commission Big Updates: रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में DA बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी. हालाँकि, उम्मीद है कि सरकार 1 जुलाई, 2024 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 3 से 4 % की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है.
मार्च 2024 में डीए में पिछली बढ़ोतरी में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता मूल वेतन के 4 % से बढ़ाकर 50 % कर दिया था. सरकार ने महंगाई राहत (DR) में भी 4 % की बढ़ोतरी की है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है. जबकि पेंशन भोगियों को महंगाई राहत (DR) दी जाती है. DA और DR को साल में दो बार बढ़ाया जाता है. जो जनवरी और जुलाई से प्रभावी होता है.
7th Pay Commission Big Updates क्या है?
7th Pay Commission भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य आर्थिक लाभों की समीक्षा करना है. यह कमीशन समय-समय पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव की सिफारिश करता है, ताकि महंगाई और आर्थिक हालात के अनुसार वेतन को समायोजित किया जा सके.
7th Pay Commission, जिसे 2013 में गठित किया गया था, ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए कई सिफारिशें की थीं. इसके तहत वेतन ढांचे में बदलाव किया गया, जिससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 30 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए.
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा कोरोना काल DA का बकाया?
हाल ही में संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के एक बयान के अनुसार, सरकार द्वारा महामारी के कारण DA और महंगाई राहत (DR) के 18 महीने के बकाया को जारी करने की संभावना नहीं है. एक सवाल के जवाब में कि क्या सरकार सक्रिय रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता/राहत जारी करने पर विचार कर रही है. जिसे कोरोना काल के दौरान रोक दिया गया था. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया नहीं.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 को DA/DRकी तीन किस्तों को रोकने का निर्णय, आर्थिक व्यवधान को कम करने के लिए, कोरोना काल की पृष्ठभूमि में लिया गया था दबाव. सरकारी वित्त.
DA को मूल वेतन के 50% के साथ जोड़ा जाएगा?
रिपोर्ट के मुताबिक, DA 50 फीसदी से ज्यादा होने पर महंगाई भत्ता मूल वेतन में नहीं जुड़ पाएगा. 8वें पारिश्रमिक आयोग के गठन तक यह इसी प्रकार जारी रहेगा. विलय के बदले DA 50 फीसदी से अधिक होने पर HRLसमेत लाभ बढ़ाने का प्रावधान है. जो पहले ही किया जा चुका है. चौथे वेतन आयोग में DA 170 फीसदी तक पहुंच गया था.
आठवां आयोग कब बनेगा?
कई केंद्र सरकार कर्मचारी संघों ने 8वें पारिश्रमिक आयोग में मांगें दायर की हैं. हालाँकि, सरकार ने अभी तक 8वें पारिश्रमिक आयोग के गठन का प्रस्ताव नहीं दिया है. 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, “जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर आज विचार नहीं कर रही है.”
सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था. इसकी सिफ़ारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं. आम तौर पर, केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है.
DA में बढ़ोतरी की गणना कैसे होता है?
DA और DR में बढ़ोतरी अखिल भारतीय CPI-IW के 12 महीने के मासिक औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है. हालाँकि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को आवंटन की समीक्षा करती है. लेकिन निर्णय की घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर/अक्टूबर में की जाती है. 2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR की गणना के फॉर्मूले को संशोधित किया.
7th Pay Commission मुख्य सिफारिशें
- न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह.
- अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह.
- भत्तों में सुधार, जैसे HRA, TA आदि.
- नई पेंशन योजनाओं की सिफारिश.
7th Pay Commission का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता देना और महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनकी आय में सुधार करना है.
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